सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, सहारा ग्रुप ने उन निवेशकों के लिए 50,000 रुपये तक की रिफंड प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने सहारा की सहकारी समितियों में पैसा जमा किया था। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय ने 18 जुलाई, 2023 को CRCS-Sahara रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जहाँ निवेशक ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरकर अपने रिफंड का दावा कर सकते हैं।
Breaking News: सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। Sahara India Ke Jamakarta Ke Liye Rahat Ki Khabara 2024
इस प्रक्रिया में निवेशकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। क्लेम दाखिल करने के बाद, सरकारी अधिकारियों ने घोषणा की है कि अगले 10 दिनों में रिफंड का वितरण शुरू हो जाएगा। इस योजना के तहत, निवेशकों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी, और कोई भी तकनीकी समस्या होने पर सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर भी उपलब्ध कराए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को निर्देश दिया है कि वे अपनी संपत्ति बेचकर रिफंड के लिए सेबी-सहारा फंड में 10,000 करोड़ रुपये जमा करें, ताकि निवेशकों को उनका पैसा जल्दी मिल सके,
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए हाल ही में राहत की खबर आई है।
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए हाल ही में राहत की खबर आई है। भारतीय सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के बीच सहयोग से जमाकर्ताओं को उनकी धनराशि वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस संबंध में, सरकार ने एक विशेष योजना शुरू की है जिसमें पात्र जमाकर्ता अपने जमा किए गए धन की जानकारी और दावों को SEBI द्वारा निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत, सेबी उनकी जानकारी का सत्यापन करेगा और इसके बाद पात्रता के आधार पर धनराशि की वापसी की जाएगी।
कुछ विशेष प्रावधान भी रखे गए हैं, जैसे:
Breaking News: सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। Sahara India Ke Jamakarta Ke Liye Rahat Ki Khabara 2024
- जमाकर्ताओं को उनके केवाईसी (KYC) दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण देने होंगे।
- निर्धारित समय-सीमा में जमा राशि की जानकारी देने वाले जमाकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
जिन्होंने लंबे समय से अपने पैसे की वापसी का इंतजार किया है, उनके लिए यह खबर निश्चित रूप से एक राहत का संदेश है।
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है।
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए राहत की खबर है। भारत सरकार ने "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" शुरू किया है, जिससे सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों में जमा राशि प्राप्त करने वाले जमाकर्ता अपने दावे दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, जमाकर्ताओं को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जा रहा है, और अब तक कुछ लोगों को 10,000 रुपये की आंशिक राशि दी जा चुकी है। हाल ही में, इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है, जिससे कई लोगों को राहत मिली है
अगर आपके पास इस योजना के अंतर्गत जमा राशि है, तो आप अपने दावे पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं और प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, विभिन्न योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत जमाकर्ताओं को उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में प्रत्यक्ष भुगतान किया जा रहा है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन मामलों में लागू हो रही है जहाँ लोगों को उनके खातों में जमा राशि का प्रत्यक्ष लाभ मिलना है। आधार के साथ बैंक खाता लिंक होने से भुगतान सीधे और बिना किसी देरी के किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और सरलता बढ़ती है।
यह पहल सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना का हिस्सा है, जिसके तहत लाभार्थियों को बिचौलियों की आवश्यकता के बिना सीधे उनके खातों में वित्तीय सहायता मिलती है।
